close

मलेशियाली गृहमन्त्रीका अगाडि नेपाली राज्यमन्त्री निरिह, १५ हजार कमाउन मलेसिया ?

going gulf

नेपालको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिंदै नेपाली श्रमिकहरु । तस्विर: दि डेली स्टार

नेपालका राज्यमन्त्रीहरु विदेशीसामु कतिसम्म झुक्छन् भन्ने पछिल्लो प्रमाण बनेका छन्, श्रमराज्य राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ । उनले मलेसियाली गृहमन्त्री अहमेद जाहिद हमिदीको नेपाली कामदारलाई ठूलो घाटा हुने प्रस्तावको प्रतिकार गर्न नसक्नुले यसको पुष्टि गर्छ । घटना एक साता अघिको मात्र हो । मलेसियाली गृहमन्त्री हमिदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा श्रमराज्यमन्त्री गुरुङलाई राखेको प्रस्ताव मान्ने हो भने २ वर्षका लागि करारमा काम गर्न मलेसिया जाने कामदारले सो अवधिमा १५ हजार रुपियाँ मात्र हात लगाउनेछन् । आफ्ना जनताको श्रम शोषण हुने प्रस्तावलाई श्रमराज्यमन्त्री गुरुङले बचाउ गर्नै सकेनन् । हमिदीले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली, भिसा प्रोसेसिङ, पासपोर्ट संकलन र ट्ेरेनिङको जिम्मा तेस्रो कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्तावअनुसार मलेशिया जान मेडिकल शुल्क र भिसा प्रोसेसिङ शुल्क मात्रै ८ हजार रुपियाँलागत समेत बढ्नेछ ।

साथै ट्रेनिङ सेन्टरले १५ हजार रुपियाँलिनेछन् । अहिले मलेसियाका स्थानीय एजेन्टलाई प्रतिकामदार ८० हजार एक लाख रुपैयाँ सम्म कमिसन गैरकानुनी रुपमा बुझाउनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार डेढ लाख रुपियाँलिइरहेका छन् । यस हिसाबले अब मलेसिया जान प्रतिव्यक्ति एक लाख ७३ हजार रुपियाँ लाग्नेछ । अधिकांश कामदार ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन् । यो ऋणको ३६ प्रतिशत ब्याजमात्र एक लाख ९ हजार रुपियाँ हुन्छ । ब्याजसहित ऋण सल्टाउनै २ वर्ष लाग्ने छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एकजना कामदारले मासिक करिब १३ हजार रुपियाँ जोगाउने देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको मासिक १३ हजार रुपियाँ जोगाउन सक्ने आँकडाले कामदारले २ वर्षमा ३ लाख १२ हजार रुपियाँमात्र कमाउने देखिन्छ । त्यसमध्ये दुई लाख ९७ हजार रुपियाँ ऋण र ब्याज तिर्दा २ वर्षमा कामदारले जोगाउने भनेको १५ हजार रुपियाँमात्र हो । आफैँ म्यानपावर व्यावसायी भएपनि हमिदीको प्रस्ताव राज्यमन्त्री गुरुङले काट्ने हिम्मत देखाएनन् । ‘उहाँले श्रम सम्झौताको प्रस्तावमात्र राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मलेसियाका गृहमन्त्री अघि उहाँ निरीह देखिनुभयो ।’
हमिदीले आप्रवासी कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणाली, भिसा प्रशोधन, भिसा संकलन र कामदार प्रशिक्षण लगायतका काम नीजि कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै त्यसलाई नेपालले मान्नैपर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ । ‘हामीले गर्न लागेको आउटसोर्सिङलाई तपाईहरुले फलो गर्नुपर्छ,’ हमिदीको निर्देशात्मक भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन् ।

मलेसियाले इन्ट्री भीसा शुल्क सात सय रुपियाँ लिन्छ । तर मलेसियाले मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनी आउटसोर्सिङ गरी भिसा प्रशोधन शुल्क तीन हजार दुई सय रुपियाँ लिन स्वीकृति दिएको छ । गत कार्तिक १५ देखि काम सुरु गरेको भिएलएनले मलेसिया जाने कामदारसँग करिब ७० करोड रुपियाँ उठाइसकेको छ । भिएलएनले त्यसरी उठाएको पैसा हङकङ पठाउन खोजेपछि प्रशोधन शुल्कको वैधतामा समेत प्रश्न उब्जेको छ ।

त्यस्तै मलेसियाले लागू गर्न खोजेको बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य बनाइदिने भन्दै स्वास्थ व्यावसायी महासंघले प्रतिमेडिकल सेन्टर ५० लाख रुपियाँ उठाएको पनि सार्वजनिक भएको थियो । यो प्रणाली लागु भए मलेसिया जाने हरेक कामदारलाई करिब १५ सय रुपियाँ शुल्कको भार थपिनेछ । स्वास्थ परीक्षण शुल्क दुई हजार छ सय २५ रुपियाँबाट बढेर करिब छ हजार पाँच सय रुपियाँ पुग्नेछ । त्यस्तै बायोमेट्रिक उपकरण र सफ्टवेयरका लागि हरेक मेडिकलले ८ लाख रुपियाँ खर्चिनुपर्नेछ । मलेसियाले कामदारको राहदानी संकलन गर्न अर्को कम्पनी ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न लागेको छ, जसका लागि प्रति कामदारले ३ हजार २ सय रुपियाँ खर्चिनुपर्नेछ । भेटघाटमा गृहमन्त्री हमिदीले मलेसिया जाने कामदारलाई प्रशिक्षण दिन अर्को कम्पनी आउटसोर्सिङ गरिन लागेको पनि बताएका थिए ।

प्राविधिक स्तरोन्नतिका नाममा कामदारलाई अत्याधिक आर्थिक भार बढेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार संघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एशोसियसनले बायोमेट्रिक प्रणाली र भिएलएनको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मलेसियाले आफ्नो स्वार्थमा गरेको कामका लागि नेपाली कामदारले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

भेटघाटमा राज्यराज्यमन्त्री गुरुङले विभिन्न नाममा नेपाली कामदारमाथि आर्थिक बोझ बढिरहेको र मलेसियाका स्थानीय एजेन्टले पनि अत्याधिक कमिसन लिइरहेको बताएका थिए । जवाफमा हमिदीले ‘आउटसोर्सिङ’का कारण यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘उहाँ (हमिदी)ले पैसा कमाउन गएको कामदारलाई आर्थिक बोझ घटाउन भुमिका खेल्छु भन्नुभएको छ,’ राज्यराज्यमन्त्री गुरुङले भने ।

खासमा मलेसिया आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्यका उम्मेद्वारको हैसियतले हमिदी नेपालको भोट माग्न आएका हुन् । तर उनले नेपाली कामदारको बारेमा चासो राख्दै पदीय मर्यादाका हिसाबले समेत आफूभन्दा तल्लो तहका राज्यराज्यमन्त्री गुरुङलाई श्रम मन्त्रालयमै पुगेर भेटे । जुन कुटनीतिक मर्यादा विपरित हो । आप्रवासी कामदारको विषयमा आधिकारिक फैसला गृह मन्त्रालयले गर्दैन । निहीत स्वार्थमा हमिदीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अर्को देश नेपालको आफूभन्दा तल्लो तहका अधिकारी भेटेका हुन् । केही म्यानपावर दलाल र माफियाले ल्याएको नेपाली कामदार मार्ने योजनामा नेपाली अधिकारीलाई सहमत गराउन पोर्टफोलिया बिर्सेर मलेसियाका गृहमन्त्री आफैँ लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अचम्ममा परेको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*