close

प्राथमिकतामा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना

image799864483मझौला नदीहरूमा हिउँदको समयमा पानीको स्तर धेरै घट्ने हुनाले यस्ता नदीहरूमा वर्षाको समयका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ठूला नदीको पानी टनेलको माध्यमबाट हिउँदको समयमा मझौला नदीमा मिसाउन सके हिउँदको समयमा पनि सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन सकिने सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक माधव बेल्बासे बताउँछन् ।  यसबाट नदीको पानी उपयोग भई बाह्रै महीना सिँचाइ उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युत् उत्पादनसमेत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसै उद्देश्यअनुरूप हाल पश्चिम नेपालमा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यो सिँचाइ विभागले शुरू गरेको राष्ट्रिय गौरवको पहिलो आयोजना पनि हो । यस आयोजनाअन्तर्गत भेरी नदीको पानी १२ किलोमिटरको टनेलबाट बबईमा मिसाउने, बाँध तथा पावरहाउसको निर्माणलगायत कार्य पर्दछन् । उक्त आयोजनामा नेपालमै पहिलोपटक चुरे पहाडमा टनेल बोरिङ मेशिनको सहायताले टनेलको निर्माण हुँदै छ । यो टनेल निर्माण ४२ महीनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय ठेकेदार छनोट प्रक्रिया शुरू गरिएको छ ।

यस्तै खालको अर्को योजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्शन आयोजना हो । यसमा सुनकोशीको पानी लगेर वाग्मतीको शाखा नदी मरिनमा मिसाइनेछ । यसबाट बाग्मती नदीमा पानीको थप आपूर्ति भई वाग्मती सिँचाइ योजनाअन्तर्गत रौतहटदेखि धनुषासम्मको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिँचाइ उपलब्ध हुन्छ । यसमा १३ किलोमिटरको सुरुङ बनाउनुपर्छ । हाल यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै, अर्को कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजना हो । यस आयोजनाअनुसार कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाइनेछ । आयोजनाबाट ८० मेघावाट जलविद्युत्का साथै कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीको १ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । चौथोमा सुनकोशी–कमला आयोजना रहेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत करीब १६ किमीको टनेल निर्माण गरी सुनकोशीको पानी कमला नदीमा मिसाइनेछ, जसबाट करीब १ लाख हेक्टर भूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

नेपालमा करीब १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमीन छ । यसमध्ये अहिले १३ लाख ३१ हजार हेक्टर जमीनका लागि सिँचाइ संरचनाको विकास भएको छ । सिँचाइ संरचना विकास भएको जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा भने पुर्‍याउन नसकिने बेल्बासेले बताए । सिँचाइ संरचना विकास भएको जमीनको ७३ प्रतिशत (करीब ९ लाख ७१ हजार हेक्टर)मा सतह सिँचाइद्वारा सिँचाइ हुन्छ । र, त्यसको करीब २९ प्रतिशतमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । बाँकी २७ प्रतिशत (३ लाख ६० हजार हेक्टर) सिञ्चित क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइबाट वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सतह सिँचाइअन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकारका सिँचाइ प्रणाली पर्दछन् । यसमा सरकारद्वारा निर्मित एवम् उपभोक्ता वा संयुक्त रूपमा सञ्चालित, परम्परागत सिँचाइलाई सुदृढीकरण गरी उपभोक्ता वा संयुक्त रूपमा सञ्चालित र सरकारी सहयोगविना किसानले आफै सञ्चालन गरेका प्रणाली हुन् । भूमिगतसमेत गरी यी प्रत्येक प्रणालीबाट सिँचाइ गरिएको जमीनको प्रतिशत २२–२९ छ । वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको कृषियोग्य जमीनबाट किसानले व्यावसायिक फाइदा लिन सकेका छैनन् । ‘अबको चुनौती पुराना तथा नयाँ सिँचाइ आयोजनाबाट कसरी वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने हो,’ बेल्बासेले भने ।

ठूला बाँध निर्माण योजना 
सिँचाइ विभागले कन्काई नदीमा बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट ७० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्न बताइएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा नौमुरे (राप्तीमा) बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । यसबाट कपिलवस्तु, दाङको देउखुरी र बाँकेमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

यस आवको बजेट
यस आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि नेपाल सरकारले सिँचाइ विभागलाई करीब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा करीब १ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको बेल्बासेले बताए । ‘यसबीचमा चुनाव, कार्यक्रम बनाउनेलगायत काम गर्नुपरेकाले बजेट खासै खर्च हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘तर, वर्षभरिमा यो बजेट पूर्णरूपमा खर्च भइसक्ने उनको भनाइ छ ।’

हालसम्मको उपलब्धि
सिँचाइका लागि उपयोग गरीने स्रोतबमोजिम नै सबैजसो योजनाका आकार र सिञ्चित जमीन निर्भर गर्दछ । ठूला नदीहरू, जस्तै– कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकालीमा पर्याप्त पानी भएका कारण यी नदीबाट बृहत् आयोजना सञ्चालित छन् । त्यस्तै, भविष्यका ठूला योजना पनि यी नदीको पानीको उपयोगमै केन्द्रित हुनेछन् । सुनसरी–मोरङ, कोशी पम्पनहर, नारायणी लिफ्ट, पश्चिम गण्डक, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ योजना यसका उदाहरण हुन् । यस्ता आयोजनाबाट वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै, दोस्रोमा मझौला नदीहरूमा आधारित आयोजना रहेका छन् । नेपालमा कन्काई, कमला, वाग्मती, बबई र राप्ती गरी पाँचओटा मझौला नदी छन् । नेपालमा यस्ता नदीमा बाँध बनाउने काम आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सफल भइसकेको छ । यी नदीहरूको पानी उपयोग गर्दै कन्काई सिँचाइ आयोजनाबाट करीब ८ हजार हेक्टर, कमलाबाट २५ हजार हेक्टर, वाग्मतीबाट ६८ हजार हेक्टर, बबईबाट ४२ हजार हेक्टर र राप्तीको सिक्टा सिँचाइबाट ४२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । यद्यपि, मझौला नदीबाट सञ्चालित यी आयोजनाबाट वर्षैभरि सिँचाइ भने उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन । यस्ता नदीमा हिउँदको समयमा पानीको मात्रा धेरै घट्ने गर्छ । यद्यपि, यी स्थानमा वर्षाको समयका लागि हुने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । ठूला नदीको पानी टनेलको माध्यमबाट हिउँदको समयमा यस्ता मझौला नदीमा मिसाउन सके हिउँदको समयमा पनि पानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै, यस्ता आयोजनाबाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रोमा साना नदी वा ठूला नदीका सहायक नदीको पानी उपयोग गर्दै पहाड र तराईमा निर्माण गरिएका सिँचाइ प्रणाली पर्दछन् । यस्ता प्रणालीको निर्माणपछि स्थानीय उपभोक्ताबाट यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भार हुँदै आएको छ । यस्ता प्रणालीबाट ६ लाख ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध भइरहेको छ । यसअन्तर्गत ४ सय वर्ष पुराना परम्परागत सिँचाइ प्रणालीसमेत पर्दछन् । यी प्रणाली नै पहाडी सिँचाइका मुख्य आधार हुन् ।  त्यस्तै, चौथोमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ र पाँचौंमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । नयाँ प्रविधिबाट भिरालो तथा अप्ठ्यारो जमीनमा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट पिछडिएको निम्न वर्गका किसान लाभान्वित भइरहेका छन् ।

सिँचाइको महत्व
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने जुन स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो, तिनै स्थान नै समृद्ध भएको पाइन्छ । यसबाट खाद्यान्नका लागि अरूमा भर नपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । नेपालमा निर्माण भएको पहिलो नहर चन्द्र नहर हो । सिँचाइमा लगानीबाट खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गरी देशमा खाद्यसङ्कट हुन नदिने र सिञ्चित क्षेत्रबाट पानीपोतमार्फत राज्यकोषको आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त योजना निर्माण गरिएको थियो । तर, अहिले जग्गा सीमित हुँदै गएकाले राज्यले उत्पादन बढाउन सिँचाइमा आफ्नो लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । मानिसको जीवनस्तर बढ्दै जाँदा खाद्यान्न खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

समस्या
आयोजना निर्माणका लागि प्रमुख समस्या जग्गा अधिग्रहणको रहेको छ । ठूलो आयोजना निर्माण हुँदै छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसले जग्गाको भाउ बढाउने गरेको पाइन्छ । जग्गाको मुआब्जामा तिर्नुपर्ने रकम नै योजनाको लागतभन्दा बढी भइरहेको अवस्थामा योजना निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई पनि व्यावसायिक बनाई उनीहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने बेल्बासे बताउँछन् । हाल अधिकांश आयोजनाको समय बढाउनुपर्ने माग आउनुको प्रमुख कारण ठेकेदार कम्पनीको कार्यक्षमतामा कमी हो । त्यस्तै, दक्ष जनशक्तिको पलायन पनि समस्याको अर्को कारण हो ।

 अभियान दैनिकबाट

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*