close

एमाले मुख्यालयबाट ‘अपानी’ गायव

umlराजनीतिमा कहिले काहिँ अपत्यारिला घटना घट्छन् । यस्तै अपत्यारिलो घटना घटेको छ, एमाले मुख्यालय बल्खुमा । घटना हो, अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको । बैठकले व्यवस्थापिका संसद नभएको बेला संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसका लागि आवाज उठाउन तथा आन्दोलन गर्न तल्ला कमिटीहरुलाई ‘अन्तर पार्टी निर्देशन’ -अपानि) पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अपानि पठाउँदा उक्त बुँदा नै गायव पारियो ।

सबैले जानेकै कुरा हो, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका बेला अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा नै परिवर्तन गरेर केही संवैधानिक अगंमा नियुक्ति गर्‍यो । जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतका नियुक्तिमा चर्को विरोध पनि भयो । त्यही विरोधमा टेकेर भर्खरै सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय समिति वैठकमा सदस्यहरुले व्यवस्थापिका संसद नभएको बेला संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने आवाज उठाए । सदस्यहरुको यस आवाजलाई अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायत स्थायी समिति सदस्यहरुले किनारामा धकेल्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

तर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले संसदीय सुनुवाईले नियुक्तिकर्ताहरुको दायित्व र निश्पक्षता थप बढ्ने, उनीहरुमाथि लागेको आरोप खुट्टिने, संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा बढ्ने भएकाले सुनुवाई गर्नैपर्ने तर्क गरे । कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ’ भन्ने जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म बमोजिम अन्ततः स्थायी समितिका सदस्यहरु बहुमत केन्द्रीय सदस्यको दबाबसामु झुक्न बाध्य भए । यसपछि महासचिव पोखरेलको हस्ताक्षरमा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाइसकेकाहरुलाई पुनः संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले उभिएको भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष ज्ञापन पत्र मात्र बुझाइएन, अन्तरपार्टी निर्देशन -अपानी)मा समेत उक्त कुरा लेखेर मातहत कमिटीहरुलाई पठाउने निर्णय वैठक पुस्तिकामा लेखियो । एमालेभित्र अपानी भन्नाले पार्टीका निर्णयहरु मातहत कमिटीलाई लिखित गरेर सर्कुलर पठाउने विधि हो । जसले पार्टी निर्णयका पक्षमा उभिन संगठित सदस्यहरुलाई बाध्य बनाउँछ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक पुस्तिकमासमेत लेखिएको बुँदालाई सर्कुलर पठाउँदा बेइमानी गरियो । बेइमानी कस्तो भने सर्कुलर पठाउँदा उक्त बुँदा हटाइएको थियो । यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले सोधे, ‘व्यवस्थापिका संसद नभएको बेला संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरु संसदीय सुनुवाईमा उभिनु पर्ने भनेर गरिएको निर्णय अपानि पठाउँदा किन हटाइयो ?’ जवाफ आयो, ‘टाइप गर्दा छुटेछ । पछि पठाउँला ।’ तर, कम्प्युटर टाइप गर्दा छुटेको नभई नेताहरुले नियतबस नै उक्त बुँदालाई छुटाएको जानकारहरुको दाबी छ । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिका पक्षमा उभिएका एमालेका शिर्ष नेताहरुको मिलेमतोमा उक्त सर्कुलर अपानीमा समेटर तल्ला कमिटीहरुमा नपठाइएको केन्द्रीय सदस्यहरु बताउँछन् । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘ व्यवस्थापिका संसद नभएको बेला संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरु संसदीय सुनुवाईमा उभिनु पर्ने भनेर गरिएको निर्णय अपानी मार्फत तल्ला कमिटीहरुमा पठाइएको भए निर्णय कार्यान्वयन गर्न एमाले नेतृत्व बाध्य हुने थियो । केन्द्रीय समितिमा गरिएको निर्णय ढिसमिस बनाउन सर्कुलर पठाउने बेलामा जानाजान बुँदा हटाइएको हो ।’

यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका वामदेव गौतमको जोडबलमा कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति अघि एमाले उनको विरोधमा थियो । तर, रातारात त्यस पार्टीका नेताहरु मौन भए । कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा युवा-विद्यार्थीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । एमाले नेताहरुकै भित्री निर्देशनमा आन्दोलन पनि त्यतिकै सेलायो । स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरु कार्कीको नियुक्तिमा मौन बस्नु तथा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको मागलाई तुहाउन लागि पर्नुमा आर्थिक चलखेल एवं भ्रष्टचारको मुद्दा नचलाई दिने प्रलोभनले काम गरेको छ । केन्दीय सदस्यहरु भने निर्णय गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने चरित्रका कारण विपक्षी पार्टी तथा कतिपय सर्वसाधारणले एमालेलाई ढुलमुले पार्टीका रुपमा प्रचार गर्न सहज भएको बताउँछन् । निर्णय बदल्ने तथा कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनेमा नेपाली राजनीतिमा एमाले अग्रपंक्तिमा स्थापित छ । त्यसैले नै हुनसक्छ, कांग्रेस, एमाओवादीले एमालेलाई लिङ्ग नभएको पार्टी भनेर गिज्याउने गरेको ।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*